लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राहत कोष में 415 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है ताकि हाल ही में बाढ़ के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जा सके।
यह बताया गया है कि मुआवजा संबंधित जिला कलेक्टरों को जारी किया गया था और डीबीटी के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश के बाद अधिकारियों ने राहत प्रक्रिया में तेजी लाई है कि हर किसान, जिसकी फसल बदल गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, को प्राथमिकता के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
अब तक, उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत कोष में 4,15 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए हैं, जिससे राज्य भर के 11 लाख किसानों को लाभ होगा।
मुआवजे की राशि जिला कोषागार से सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
उत्तर प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में मूसलाधार बारिश और भारी बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है।