मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए सलाहकारों की नियुक्ति को विपक्ष की ओर से असंवैधानिक बताए जाने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार से इस पर सफाई मांगी है।
राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र
राठौर ने आरोप लहाया है कि सरकार ने जिन पदों पर नियुक्तियां की हैं वह असंवैधानिक हैं क्योंकि ये लाभ के पद हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार मंत्री पद न मिलने से नाखुश विधायकों को संतुष्ट करने के लिए विधायकों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाहकारों और संसदीय सचिवों के रूप में निर्धारित संवैधानिक सीमा से अधिक संख्या में करने की कोशिश कर रही है। राजेंद्र राठौर की ओर से यह ज्ञापन अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की पृष्ठभूमि में आया है।
कैबिनेट विस्तार में कुछ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को जगह नहीं मिली थी, जो मंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे थे। बीते रविवार को नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार तब सूत्रों ने कहा था कि इन विधायकों को सलाहकारों और संसदीय सचिवों के रूप में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए जगह दी जाएगी। राठौर ने राज्यपाल से ये नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक सूची के अनुसार जिन विधायकों को गहलोक का सलाहकार नियुक्त किया गया है उनमें तीन कांग्रेस के और तीन निर्दलीय हैं। कांग्रेस विधायकों में जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा औप दानिश अबरार हैं। वहीं, निर्दलीय विधायकों में बाबू लाल नागर, संयम लोढ़ा और रामकेश मीणा का नाम शामिल है। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 108 विधायक हैं और 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है।