Delhi Liquor Policy:शराब नीति के मुद्दे पर सिसोदिया ने लिया एकतरफा फैसला, पढ़ें राजनिवास के सूत्रों का दावा

दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले की जांच में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। जांच में न केवल आबकारी विभाग के अधिकारी बल्कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ पूरे कैबिनेट की मनमानी सामने आ रही है। राजनिवास सूत्रों ने सतर्कता निदेशालय की जांच रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि घोटाले में लापरवाही नहीं बरती गई बल्कि मनमानी की गई। मामले में न तो दिल्ली कैबिनेट से बदलाव की स्वीकृति ली गई और ना ही उपराज्यपाल सचिवालय से राय ली गई। हर मुद्दे पर एकतरफा फैसला लिया गया।

जांच रिपोर्ट में यह सामने आया है कि मनमाने फैसलों की वजह से ही सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। विदेशी शराब के मामले में आयात पास शुल्क और लाभ मार्जिन की वसूली, ड्राई डे की संख्या में कमी और आबकारी नीति में लगातार विस्तार में झूठ उजागर हुआ है। राजनिवास सूत्रों का कहना है कि पहले तो दिल्ली सरकार 1300 करोड़ रुपये लाभ होने की बात कहकर गुमराह करती रही। जबकि बाद में आबकारी नीति को वापस लेकर पुरानी नीति अपनाने की बात कही जाने लगी। यह भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इस बीच नया झूठ भी गढ़ दिया गया है कि पूर्व उपराज्यपाल की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ जबकि सतर्कता निदेशालय की जांच रिपोर्ट में सब स्पष्ट हो गया है।

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