नीति आयोग की बैठक में प्रदेश का डंका : सीएम योगी ने कहा, 80 लाख करोड़ रुपये की बनाई जाएगी यूपी की अर्थव्यवस्था

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की सातवीं बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने 5 वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताने के साथ ही उत्तर प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा को पेश किया। बैठक में उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपये (1 ट्रिलियन यूएस डॉलर) का आकार देने के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। प्रभावी सुशासन, कौशल विकास, तेज निर्णय लेने की प्रक्रिया, लक्षित नीतियां और नियम इस दिशा में उपयोगी साबित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसानों के लाभ के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिजिटाइज्ड  कृषक डाटाबेस के अंतर्गत 3 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। विगत 5 वर्ष में इन किसानों को 2605 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से अनुदान वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। योगी ने कहा कि प्रदेश में विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए सेंटर ऑफ  एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन के वर्ष 2023 में इंटरेशनल इयर ऑफ  मिलेट्स मनाए जाने के मद्देनजर प्रदेश में भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। ज्वार, बाजरा तथा गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध रूप में कार्यवाही की जा रही है। बुंदेलखंड  के 7 जिलों में गो-आधारित खेती की योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत क्षेत्र के प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर में गो आधारित खेती का लक्ष्य है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगाजी के तट पर पड़ने वाले 105 विकास खंडों में गो आधारित खेती का कार्य प्रस्तावित है।

लाना होगा निवेश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2025 तक उत्तर प्रदेश को 80 लाख करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन डालर) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे शहरों को निवेश आकर्षित करते हुए रोजगार सृजन में वृद्धि करनी होगी। आवास, स्लम, जलापूर्ति और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, वायु गुणवत्ता, आजिविका और सार्वजनिक यातायात की चुनौतियों से निपटना भी होगा।

गृहकर में दोगुनी वृद्धि की उम्मीद

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 16 नगर निगमों में जीआईएस सर्वे का कार्य प्रगति पर है, जिससे गृहकर में दोगुनी वृद्धि संभावित है। विभिन्न प्रकार के यूजर चार्ज को युक्तिसंगत बनाने पर काम हो रहा है। लखनऊ में 200 करोड़ और गाजियाबाद में 150 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी किए गए हैं।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक कदम

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का सबसे बड़ा अभियान है। राज्य सरकार ने स्कूलों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 1.91 करोड़ विद्यार्थियों को ड्रेस आदि के लिए प्रति विद्यार्थी 1200 रुपये की राशि उनके खातों में भेजने का काम प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प फेज-2 के अंतर्गत 5000 मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2500 स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है। 2273 विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा है।

100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का होगा विकास

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन करते हुए निर्धारित मानकों पर विकास कराए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा।

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