चार कर्मचारियों पर 10-10 हजार का जुर्माना

पलवल। विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने तथा समय पर राशन कार्ड न बनाने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के चार कर्मचारियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कर्मचारियों ने एक जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के दौरान राशन कार्ड जारी करने में देरी की थी। आयोग ने इससे पूर्व कार्यों में हुई देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। स्पष्ट जवाब न देने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। समय पर जुर्माना राशि जमा न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को समय पर पूरा करने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है। आयोग द्वारा अधिसूचित सेवाओं के लिए अलग-अलग जुर्माना का प्रावधान तय किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कर्मचारियों ने नागरिक को दी जानी वाली सेवाओं में देरी की। विभाग द्वारा छह माह के अंदर-अंदर राशन कार्ड बनाने अनिवार्य हैं, जबकि एक साल तक भी राशन कार्ड नहीं बनाए गए, जिसकी शिकायत आयोग से की गई। पांच मामलों में निरीक्षक ब्रहमदत्त, आठ मामलों में उप-निरीक्षक योगेश, आठ मामलों में निरीक्षक वेद सिंह व 31 मामलों में उप-निरीक्षक रवि प्रकाश को नोटिस जारी किए गए। निरीक्षक ब्रह्म दत्त ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया।
नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस में उसकी नियुक्तियों की विस्तृत जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने उप-निरीक्षक योगेश के जवाब पर भी रोष जाहिर किया है। देरी के आठ मामलों मेें से चार मामले होडल खंड के हैं, जबकि वह पलवल सर्कल में कार्य कर रहा था। इस संबंध में आयोग ने विभाग को होडल खंड के आवेदनों के संबंध में दिए गए जवाब पर उसकी टिप्पणी मांगी है। निरीक्षक वेद सिंह के जवाब में आवेदनों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के लिए तकनीकी कारण होना बताया। उप-निरीक्षक रवि प्रकाश को 31 मामलों में हुई देरी के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया, प्रति मामले के हिसाब से उस पर काफी अधिक जुर्माना किया जा सकता था।
बता दें कि वेद सिंह व रविप्रकाश का तबादला दूसरे जिले में हो चुका है, जबकि ब्रह्मदत्त व योगेश अभी जिला के अंदर ही कार्यरत हैं।

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